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भूटान से अवैध लग्जरी कार इंपोर्ट का खुलासा, ED ने केरल-तमिलनाडु में 17 ठिकानों पर मारा छापा



ED की कोच्चि जोनल टीम ने बुधवार (08 अक्टूबर, 2025) को केरल और तमिलनाडु में 17 जगहों पर एक साथ छापेमारी की. ये कार्रवाई Foreign Exchange Management Act (FEMA) के तहत की गई. जांच एक ऐसे नेटवर्क पर की जा रही थी, जो भूटान से महंगी विदेशी कारों का अवैध इंपोर्ट और फॉरेन करेंसी से जुड़े गैरकानूनी लेन-देन में शामिल था. ED के मुताबिक, ये नेटवर्क कोयंबटूर के दो कारोबारियों, साथिक बाशा और इमरान खान की ओर से चलाया जा रहा था. 

दोनों Shine Motors नाम की फर्म के पार्टनर थे. आरोप है कि इन लोगों ने भूटान से सेकंड हैंड लग्जरी कारें खरीदीं और फर्जी NOC बनवाकर भारत में बिना कस्टम ड्यूटी चुकाए इन कारों को मंगवाया. जांच में सामने आया है कि 2023-24 के दौरान इन आरोपियों ने करीब 16 गाड़ियां भूटान से खरीदी. इसमें भूटान के एक बिचौलिए शा किनले, जो वहां की आर्मी का रिटायर्ड अफसर है, उसकी मदद ली गई. कारों को पहले भूटान-भारत बॉर्डर तक लाया गया, फिर कार कैरियर ट्रक से कोलकाता, भुवनेश्वर और चेन्नई होते हुए कोयंबटूर पहुंचाया गया. 

इंपोर्ट ड्यूटी के बिना भारत में कार पार्सल

ये पूरा ऑपरेशन कस्टम डिपार्टमेंट की जानकारी के बिना किया गया और किसी भी गाड़ी पर इंपोर्ट ड्यूटी नहीं दी गई. ED के मुताबिक बाद में इन कारों को खोलकर पार्ट्स में बेच दिया गया. खासतौर पर केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और दूसरे राज्यों में. ये पार्ट्स OLX और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए भी बेचे गए.

भुगतान कैश में या पर्सनल बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफर किया जाता था. किसी भी गाड़ी या डील के लिए स्टैच्यूटरी इनवॉइस या इंपोर्ट-एक्सपोर्ट कोड इस्तेमाल नहीं किया गया. ED की टीमों ने एर्नाकुलम, त्रिशूर, कोझिकोड, मल्लपुरम, कोट्टायम, कोयंबटूर और चेन्नई में छापेमारी की. 

आरोपियों ने कबूल किया गुनाह

कार्रवाई के दौरान कई अहम दस्तावेज, लैपटॉप, मोबाइल, बैंक रिकॉर्ड और व्हाट्सएप चैट्स बरामद हुए. छापे के दौरान मिले सबूतों में फर्जी NOC, विदेशी सप्लायरों के साथ बातचीत और खरीदारों की लिस्ट शामिल है.

पूछताछ के दौरान साथिक बाशा और इमरान खान ने बयान में ये कबूल किया कि उन्होंने भूटान से अवैध तरीके से वाहन खरीदे और बिना टैक्स दिए उन्हें बेच दिया. अब ED बैंक अकाउंट्स और पैसे की ट्रेल को ट्रेस कर रही है, ताकि ये पता चल सके कि पैसे कहां-कहां ट्रांसफर हुए.

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