DA Hike: दशहरा से पहले मोदी सरकार का केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफा, बढ़ गया महंगाई भत्ता
मोदी सरकार ने दीवाली से पहले महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे सरकारी कर्मचारी को तोहफा दिया है. सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3 फीसदी की बढ़ोतरी की है. यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2025 से प्रभावी मानी जाएगी. दशहरा और दिवाली जैसे त्योहारों से पहले महंगाई भत्ते में यह बढ़ोतरी की गई है.
48 लाख कर्मचारियों को होगा फायदा
केंद्रीय कर्मचारियों को जुलाई, अगस्त और सितंबर का बकाया दिवाली से ठीक पहले अक्टूबर के वेतन के साथ दिया जाएगा. इसके साथ ही यह दर मूल वेतन और पेंशन के 55 फीसदी से बढ़कर 58 फीसदी हो गई. यह बढ़ोतरी सातवें वेतन आयोग के तहत आने वाले सभी केंद्र सरकार के कर्मचारियों के साथ-साथ पेंशनर्स और पारिवारिक पेंशनर्स पर भी लागू होगी. इस बढ़ोतरी से करीब 49.2 लाख कर्मचारियों और 68.7 लाख पेंशनर्स को लाभ होगा.
सरकार की ओर से साल में दो बार (जनवरी और जुलाई) महंगाई भत्ते में संशोधन किया जाता है. ये इस साल का दूसरा महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी है. यह संशोधन सातवें वेतन आयोग के तहत अंतिम होने की उम्मीद है.
#WATCH केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, “केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से प्रभावी महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 3% की वृद्धि को मंजूरी दे दी है।” pic.twitter.com/ebHUG4sJCz
— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 1, 2025
57 नए केंद्रीय विद्यालयों को मंजूरी
इसके अलावा यूनियन कैबिनेट ने 57 नए केंद्रीय विद्यालयों को मंजूरी दी है. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, “यूनियन कैबिनेट ने 17 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 57 नए केंद्रीय विद्यालयों (केवी) को मंजूरी दी है, जिन्हें कवर किया जा रहा है. 20 केवी उन जिलों में खोलने का प्रस्ताव है जहां वर्तमान में कोई केवी नहीं है. 14 केवी आकांक्षी जिलों में, 4 केवी वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में और 5 केवी नॉर्थ ईस्टर्न/पहाड़ी क्षेत्रों में प्रस्तावित हैं.”
रबी फसलों का MSP बढ़ाने का फैसला किया गया
केंद्र सरकार ने रबी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) बढ़ाने का फैसला किया है. कैबिनेट के फैसलों पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, “रबी सीजन 2026-27 के दौरान अनुमानित खरीद 297 लाख मीट्रिक टन होने की संभावना है और प्रस्तावित एमएसपी पर किसानों को भुगतान की जाने वाली राशि 84,263 करोड़ रुपये है.”